अब वर्षमा एक पटकमात्रै जिट्को नवीकरण
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले माघ र साउन महिनामा गरी वर्षको दुई पटक जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रणाली परिवर्तन गरेको छ । एक आर्थिक वर्षभित्र दुई पटक इजाजत नवीकरण गर्ने कार्यले अन्योल र कतिपय अवस्थामा दोहोरो परेकाले जिट्कोमा सूचीकृत सबैले साउन मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । जापानले जिट्को अन्तर्गत नेपालसहित भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनामलगायत १६ मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ ।
नवीकरणका लागि आवेदन मागियो
विभागले जापानमा कामदार पठाउन जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मा सूचीकरण भएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नवीकरण हुन एक हप्ताभन्दा केही बढी समय दिएको छ ।विभागले जुलाई ३१ अर्थात आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सूचीकृत संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ एवं नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका, २०६६ बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि जुलाई ३१ भित्र सम्बन्धित कानुनमा उल्लेख भएबमोजिमको नवीरकण दस्तुर र तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने विभागले बताएको छ ।
विभागले नवीकरणको निवेदनका साथमा नवीकरण दस्तुर १० हजार रुपैयाँ बुझाएको सक्कलै रसिद, अघिल्लो नवीकरणको मिति खुलेको सूचीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जिट्को मार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पठाएका कामदारको संख्या, सोही आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाण पत्र, कम्पनी अद्यावधिक पत्र र इजाजत प्राप्त संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न भनेको छ ।
जिट्को अन्तर्गत हाल ४८२ संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत भएका छन् । गत वर्ष १ अगष्टमा नवीकरण प्रमाणपत्र पाएका उनीहरूको आगामी १६ अगष्टसम्म नवीकरणको अवधि रहेको छ ।
जिट्कोमा विगतमा सूचीकरण भइ नवीकरण भएका कतिपय म्यानपावर कम्पनीको गत आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नपाएर मूल लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनको चरणमा रहेकोे संख्या सय खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोन गर्ने विधेयक सकेसम्म छिटो प्रमाणीकरण भइ व्यवसायीका समस्या समाधान हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताएका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले भने विधेयक पारित भइ कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भन्दै तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष माग गरेको छ ।
