पूर्व प्रहरीहरूको सहयोग प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ- बसन्त कुँवर:-

यो विषम परिस्थितिमा पूर्व प्रहरीहरूबाट गृहमन्त्री वा सहायक मन्त्री भए पनि सरकारमा राख्दा, यो सरकारलाई स्थिति सामान्य बनाउन, प्रहरीको मनोबल उठाउन, भौतिक व्यवस्थापन गर्नका साथै अराजक तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न निक्कै मद्दत पुग्थ्यो ।
शान्ति सुरक्षा डरले होइन, कमाण्डर प्रतिको जन विश्वास, सुरक्षा रणनीति र समन्वयले हुने हो। आन्दोलनपछि सबैमा आक्रोश हुन्छ र समाज “थुनौं, कुटौं, लखेटौं, मुद्दा लाऔं, जलाऔं“ भन्ने खालको अराजक मूडमा हुन्छ। अझ हालको जेनेरेशन ’श्’ जस्तो पुस्ताको त झन् उग्र हुन सक्छ, तर सरकार र सुरक्षा कर्मीले यस्तो गर्न थाले एक्सनको रियाक्सन सुरु हुन्छ र तत्कालै सडकमा दुई पक्षबीच नयाँ झडप सुरु हुन्छ। यहाँ कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र प्रशासन अनि सप्लाइ सुचारु हुने सम्भावना हुँदैन। लुटपाट र असुरक्षा अझ बढ्छ र अवस्था पुनःपुनः सेना बोलाउनु पर्ने हुन सक्छ।
अहिलेको काम हो देशभरि टोलटोलमा नागरिक र सुरक्षा कर्मी सम्मिलित सुरक्षा स्वयंसेवक दल बनाउने र त्यही मार्फत समाजमा क्रमशः सुरक्षाको अनुभूति गराउने। त्यो समूह मार्फत नै प्रहरीले भौतिक क्षतिको व्यवस्थापन गराउने। प्रहरीले पनि हालको अवस्थामा जनतालाई पर्याप्त सूचना दिन कुनै टिभी मार्फत वा सोशल साइट बनाएर चौबीसै घण्टा सुरक्षा रिपोर्ट दिइराख्नु पर्छ र क्रमशः अनुभूति गराउनु पर्छ कि देश सुरक्षित छ।
अहिले सबैभन्दा विचार गर्नु पर्ने कुरा के हो भने जेनेरेशन ’श्’ का नेता हरु मेच्योर छैनन्। उनीहरूसँग प्रहरीले तत्काल एक मिटिङ राखी, वहाँहरूको बोली र व्यवहारले आउने दिनमा कस्तो सुरक्षा संकट आउन सक्छ? बुझाइ प्रहरी र जेनेरेशन ’श्’ सँगै बसेर प्रेस कन्फरेन्स गरी शान्ति सुरक्षाका लागि आह्वान गर्नु पर्छ। जेनेरेशन ’श्’ हरुले पुराना दलहरू जब सरकार र जेनेरेशन ’श्’ को विरोधमा संगठित भई उत्रन्छन्, तब देश र नागरिकहरूलाई अहिलेको भन्दा कति ठुलो क्षति हुन सक्छ र समाज गृहयुद्धमा कसरी जान सक्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। यो बुझाउन जरुरी छ।
देशमा लाखौँ संख्यामा सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरीका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी र तिनीहरूलाई अरबौं–खरबौं दिएर जनताले पालेको अवस्थामा पनि देशको संसद भवनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनदेखि हजारौँ पालिका, निजी घर र बैंकको ऋणबाट खडा गरिएका व्यापारिक धरोहर खतम हुनु, भइरहेको शासन व्यवस्था जानु — सुरक्षा निकायको १००% नाकामी नै हो। यसको पुनरावलोकन र समीक्षामात्र होइन, पुनर्संरचना नै गर्न जरुरी छ।
मलाई लाग्छ, सुरक्षा फौजहरूले सुरक्षा दिन नसक्नुको पहिलो कारण त शासकहरू कमाउन र आफ्नै दलको सरकारलाई निरन्तरता दिनमात्र शासनमा आएका थिए, भने तिनले सुरक्षा फौजलाई पनि यसै काममा मात्र लगाएका थिए। तिनले सुरक्षा फौजलाई व्यवसायिक हुन कहिल्यै दिएनन्, बरु कमाउने र चुनाव जित्ने जरिया मात्र बनाए। यसैले कमजोर भएको हो।
दोस्रो, २०५० सालदेखि नै सुरक्षा फौजभित्र पनि न आपसी समन्वय थियो, न सुरक्षा दिने स्पिरिट। उच्च तहका हाकिमहरू आफै नेताका दासझैँ भएर चाकरी गर्ने, पैसा तिरेर भए पनि पद लिन तँछाडमछाड गर्ने, राजनीतिक क्याडर बन्न तयार हुने, सडकमा दुख गरी खाने ड्राइभरलाई ट्राफिकले दिने सम्मको दुख र शोषण गर्ने, हरेक तहमा पैसा–पैसा–पैसा भन्ने मूडमा देखिने, रुचि नै त्यसमै, जागीर अनि पदलाई केवल पैसा कमाउने र शौख पुरा गर्ने हक ठान्ने, साथै पद भन्नाले भगवानले मलाई पैसा कमाउने अवसर दिएको हो भन्ने मान्यता राख्ने — सुनदेखि नुनसम्मको तस्करी, सिपाहीको कपडा देखि हतियार खरिदसम्ममा कमिसन र ठेक्कादेखि सरुवा–बढुवा सम्म रकमको चलखेलका साथै कल्याणकोषसम्ममा फटाहिपन देखाउनेबीच मस्त रहेका सुरक्षा कमाण्डरहरूको फौजी स्पिरिट नै खतम भई सकेको थियो, जसबाट देशको सुरक्षा हुने कुनै गुन्जाइसै हुने अवस्था थिएन। हालको घटना नेताहरूले दल चलाउन नजानेका र सुरक्षा फौजका उच्च तहले आफ्नो फौजी स्पिरिट र नैतिकता बिर्सेका कारण आएको हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ।
यसलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन गृहमन्त्रीहरू निक्कै रणनीतिकार हुनुपर्छ, जसले नजाँदिँदो ढंगले फौजको रिफर्म र फौजलाई व्यवसायिक बनाउने काम गर्न, गराउन सक्नुपर्छ, भने नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षाकर्मीको सहयोगी बनाई देशमा शान्ति बहाली गर्न सक्नुपर्छ। यो काम पूर्व प्रहरीहरूले अरूभन्दा राम्ररी गर्न सक्छन् भन्ने नै मेरो विश्वास थियो र छ। अझै पनि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार राखेर हुन्छ कि, वा गृहमन्त्रीज्यूले सहायक मन्त्री बनाएर हुन्छ — पूर्व प्रहरीहरूको सदुपयोग गर्नु पर्छ । यो जरुरी छ।
पूर्व प्रहरी अधिकृत ।