प्रकाश तिवारी
२०८२ कार्तिक २ गते १२: ५६ मा प्रकाशित।
वीरगञ्ज । बारम्बार विवादमा पर्ने वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका पटखा नियन्त्रणमा लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर पठाएको गतिविधि सार्वजनिक भएपछि पोष्टमा खटिएका कर्मचारीहरुको आचरणमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, भारतबाट नेपाल भित्र्याइएका पटखा वीरगञ्ज भन्सार अगाडि पक्राउ परेका थिए । ती समान कानुनी प्रक्रिया अनुसार पत्रसहित भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक (असई) रामबाबु साहले ती पटखा अन्य सशस्त्र प्रहरीमार्फत मोटरसाइकलमा आफ्नो घरतर्फ पठाइरहेको भिडियो शुक्रबार बिहान सार्वजनिक भएको हो ।
भिडियोमा असई साहले नियन्त्रणमा लिइएका समान आधिकारिक रूपमा भन्सारमा नबुझाई निजी प्रयोजनका लागि पठाएको देखाइएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार यो घटना कुनै एकपटकको होइन, भन्सार परिसरमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीहरूबीच यस्ता गतिविधि लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् ।
यस घटनाबारे जानकारी लिँदा वीरगञ्ज भन्सारमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरी प्रस्तावित सुरक्षा गुल्मका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) पुरुषोत्तम भण्डारीले भिडियो र आरोपहरू असत्य भएको दाबी गरे । उनले भने, “सिमाक्षेत्रमा चेकजाँच कडा बनाइएपछि सशस्त्र प्रहरीको छवि बिगार्ने उद्देश्यले गलत भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालिएको हो ।”
भण्डारीले आफू इञ्चार्ज भइसकेपछि घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका वैध समानबाहेक अन्य वस्तु नियन्त्रणमा लिइरहेको र त्यसपछि केही असन्तुष्ट समूहले प्रहरीमाथि षड्यन्त्रपूर्वक आरोप लगाइरहेको पनि निराधार आरोप समेत लगाए । आफु मातहतका कर्मचारीले गरेको हरेक गतिविधिको जिम्मेवार व्यक्तिले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिनुले गलत कृयाकलापलाई झन प्रोत्सान गरेको स्पष्टसंग बुझिन्छ ।
यता स्थानीय व्यापारी र सीमावर्ती बासिन्दाहरूको भनाइ फरक छ । उनीहरूका अनुसार, चाडपर्वको बेला सिमानामा कडाइ देखाइए पनि बरामद गरिएका खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, चिनी, पटाखा, र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अन्ततः प्रहरी पोस्टका हाकिमदेखि जिल्लास्तरीय अधिकारीका घरसम्म पुग्ने गरेको छ ।
स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् कि भन्सार क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीहरूबाट नाकाबाट सामान ओसारपसार गर्न ‘सम्झौता रकम’ लिने, बरामद पुरै समान भन्सारमा नबुझाई आपसी बाँडफाँड गर्ने, र नियन्त्रणका नाममा सामान कब्जा गरी पुनः बिक्री गर्ने प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ ।
भन्सार प्रशासनले पनि यस्ता घटनाप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । भन्सार परिसरमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी, राजस्व अन्वेषण शाखा, र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय अभावका कारण गैरकानूनी ओसारपसार र भन्सार छल्नेलाई कारबाही गर्न कठिनाइ भएको बताइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीका नाममा हुने मनपरी र गैरकानूनी कार्यहरू तत्काल रोक्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज स्थानियले बारम्बार उठान गरेपनि नियमनकारी निकायको मौनताले राज्यमा कानूनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ ।
