नेपाल प्रहरीम पाँच रिक्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पदका लागि बढुवा सिफारिस गरिएको छ । तर उक्त सिफारिसमा बरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी लाई बाइपास गरी दोस्रो नम्बरका अधिकृतहरूलाई सिफारिसमा परेपछि प्रहरी संगठनभित्र पुनः बढुवा विवाद बल्झिएको जनाइएको छ ।
यो घटनाले प्रहरीभित्र ‘बरियताभन्दा राजनीतिक सन्दर्भ बलियो हुने’ पुरानो विवादलाई पुनर्जीवित गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । विज्ञहरूले यसलाई केवल बढुवाको विषय नभई संगठनभित्रको मनोबल, निष्पक्षता र पारदर्शितासँग जोडिएको संवेदनशील प्रसंगका रूपमा लिएका छन् ।
पहिलो नम्बरमा रहका अधिकारी बाइपास भएका छन् ।
विश्व अधिकारी इन्स्पेक्टरदेखि (एसएसपी)पद सम्मका सबै बढुवामा निरन्तर पहिलो नम्बरमा रहँदै आएका अधिकृत रहेको बताइएको छ । अनुशासन, कमाण्ड कन्ट्रोल क्षमता, फाइल प्रदर्शन र कार्यसम्पादनका आधारमा उनी स्वतः डीआईजी बढुवाका प्रमुख दाबेदारका रूपमा रहेका थिए ।
तर, भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको झडप र गोलीकाण्डका कारण उनको बढुवा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, सो क्रममा अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिएका थिएनन्, बरु आदेश प्रहरी निरीक्षण निर्देशनालय र मुख्यालयबाटै आएको बताइन्छ ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, विश्व अधिकारीजस्ता इमानदार र निष्पक्ष अधिकारीमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने र जनविश्वास घटाउने जोखिम रहेको छ।
‘इमानदार अधिकारीमाथि अन्याय’—भयो।
राज्यद्वारा इमानदार प्रहरी अधिकृत एसएसपी विश्व अधिकारीमाथि गरिएको बढुवा रोकाइले प्रहरीभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दिनदेखि जनताको सुरक्षामा जीवन समर्पण गर्दै आएका अधिकारी हरेक बढुवामा पहिलो स्थानमा रहे पनि कहिल्यै विवादमा परेका थिएनन्।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले छ महिनाभित्र करिब पाँच हजारजना फरार र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी राजधानीमा सुरक्षाको वातावरण कायम राखेको बताइन्छ ।
उनी राजनीतिक हस्तक्षेपबिनै आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठापूर्वक काम गरेकाले प्रहरी वृत्तमा आदर्श अधिकारीका रूपमा परिचित रहेका छन् ।
तर यही कारणले उनी राजनीतिक दल र शक्तिशाली समूहहरूको निशानामा परेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्।
प्रहरीभित्रका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “उनी राजनीतिक प्रभावभन्दा आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहे, त्यसको परिणामस्वरूप आज अन्यायको सिकार बनेका छन्।
डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेकामा एसएसपी भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल र अविनारायण काफ्ले रहेका छन् । यी सबै दक्ष र अनुभवी अधिकृतका रूपमा परिचित छन्, तर सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शिता र मूल्याङ्कन मापदण्ड स्पष्ट नभएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ ।
यसअघि चर्चित नामहरू — मुकुन्द मरासिनी, दीपसमशेर जबरा, गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, तारादेवी थापा र प्रज्वल महर्जन — पनि सिफारिसमा परेनन्।
यी सबै २०५६ असार ३ गते इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रवेश गरेका “११२ ब्याच” का अधिकारीहरु रहेका छन् । जसले पछिल्ला वर्षहरूमा संगठनमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरेका थिए।
वरिष्ठ र महिला अधिकारी पनि बाइपास-भएकी छन् ।
सबैभन्दा बरिष्ठ एसएसपी शारदा प्रसाद चौधरी पनि यसपटक बढुवाबाट छुटेका छन् । बरियताको हिसाबले उनी सबैभन्दा अगाडिका अधिकृत भए पनि नाम सिफारिसमा परेको छैन ।यसबाहेक, यसपटकको बढुवा सिफारिसमा एक जना पनि महिला अधिकारी समावेश नगरिएको भन्दै लैङ्गिक समावेशिता र समान अवसरको प्रश्न पनि उठेका छन् ।
डीआईजी बढुवाका प्रमुख दाबेदारमध्ये रहेकी तारादेवी थापा र गंगा पन्त दुवै जनालाई सूचीबाट बाहिर राखिएको बुझिएको छ ।
एक पूर्व एआईजीका अनुसार, “राजनीतिक, सामाजिक र कूटनीतिक दबाब बढ्दै जाँदा प्रहरी बढुवाको निष्पक्षता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्छ।”
विश्लेषकहरूको ठम्याइमा, यदि बढुवासम्बन्धी विवाद निष्पक्ष ढङ्गले समाधान गरिएन भने यसले आगामी एआईजी र आईजीपी छनोट प्रक्रियामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
