वीरगञ्ज, मधेस प्रदेश।
प्रदेशभर नेपाल ग्यास (नारायणी) उद्योगको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्थाका कारण उपभोक्ता तथा डिलरहरू निकै समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो समय उद्योगले ग्यास उत्पादन तथा वितरणमा लापरबाही गरेको आरोप बढिरहेका बेला बजारभर कृत्रिम अभाव झनै गम्भीर बन्दै गएको छ।
पर्व–चाडमै ग्यास नपाएर डिलर र उपभोक्ता त्रस्त
दशैं, तिहार, लक्ष्मीपूजा र छठजस्ता महत्वपूर्ण पर्वमा माग अत्यधिक बढ्ने हुँदा डिलरहरूले अग्रिम रूपमा पर्याप्त ग्यास माग गरेका थिए। तर उद्योगले मागअनुसार ग्यास आपूर्ति नगरेपछि उनीहरू उपभोक्ताको दबाब सामना गर्न असमर्थ भएको गुनासो गर्छन्।
डिलरहरूको भनाइमा—
“उद्योगले न त कोटा दियो, न त समयमा ग्यास पठायो। उपभोक्ता दैनिकजसो ग्यास माग्दै आउँछन्, तर हामीसँग खाली सिलिन्डरबाहेक केही छैन।”
उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर भौतारिन बाध्य
ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता एकै दिनमा धेरै ठाउँ धाउँदै डिलर–डिलर पस्ने गरेका छन्। कतिपयले महिनौंदेखि ग्यास नपाएको भन्दै उद्योगकै ढोका ढक्ढक्याउन समेत थालेका छन्। उपभोक्ताहरू भन्छन्—
“दैनिक खाना पकाउने जस्तो आधारभूत काममै समस्या भयो। चाडपर्वमा ग्यास नपाएर घरमै संकट परेको छ।”
उद्योग ‘बेखबर’, समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको आरोप
डिलर र उपभोक्ताका गुनासो बढ्दाबढ्दै गए पनि नेपाल ग्यास (नारायणी) उद्योगले भने अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उद्योग प्रशासनले न त आपूर्ति रोकिनुको कारण बताएको छ, न त वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रयास देखिएको छ।
यसले बजारमा कृत्रिम अभाव उद्योगकै अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण भएको आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
उपभोक्ता अब खाली सिलिन्डर उद्योगमै बुझाउन बाध्य
ग्यास अभाव लामो समयसम्म कायम रहेपछि उपभोक्ताहरू अब खाली सिलिन्डर उद्योगमा परत ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। कतिपय डिलरहरूले मागअनुसार ग्यास नपाएको भन्दै उपभोक्तालाई उद्योगतर्फ नै बाटो देखाउन थालेका छन्।
नियमनकारी निकायहरूको भूमिका कमजोर
ग्यास बजारको अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेका स्थानीय प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ र नियमनकारी निकायहरू भने प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्। उपभोक्ताहरूले तत्काल छानबिन तथा आपूर्ति सामान्य बनाउन माग गरेका छन्। उपभोक्ता र डिलरको आग्रह
तत्काल बजारमै नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उद्योगको अव्यवस्थित व्यवस्थापनबारे छानबिन गर्न पर्व–चाडमा अग्रिम आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न बढ्दो गुनासो र असन्तुष्टिले यस मुद्दालाई प्रदेशस्तरमा ठूलो विवाद बनाउँदै लगेको छ। अब सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ, उपभोक्ता र डिलर दुवैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
