नुर आलम एलपी ग्यासको सम्भावित अभाव व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको आधा सिलिन्डर (७ किलो १०० ग्राम) वितरण नीति अहिले उपभोक्ता, ग्यास बिक्रेता तथा उद्योगी सबैका लागि आर्थिक र व्यवस्थापकीय समस्या बनेको छ। सुरुआतमा छोटो अवधिका लागि लागू गरिएको भनिएको यो व्यवस्था तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर जारी रहँदा चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा सम्भावित आपूर्ति संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायले बजारमा आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था लागू गरेका थिए। तर उक्त नीतिले अपेक्षित रूपमा समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता, व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले यसको पुनरावलोकन गरी पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर वितरण तत्काल पुनः सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
उपभोक्ताहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर वितरणका कारण पटक–पटक ग्यास लिन जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक ग्यास छिट्टै सकिने भएकाले घरायसी खर्चसमेत बढेको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूका अनुसार आधा सिलिन्डरमा पर्याप्त प्रेसर नहुँदा चुलो राम्रोसँग नबल्ने, खाना पकाउन बढी समय लाग्ने तथा सिलिन्डरको पिँधमा एकदेखि डेढ किलोसम्म ग्यास बाँकी रहँदा पनि प्रयोग गर्न नसकिने समस्या देखिएको छ। यसका साथै बारम्बार ग्यास ल्याउनुपर्ने र घरसम्म पुर्याउँदा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लाग्ने भएकाले आर्थिक भार थपिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
यता ग्यास बिक्रेताहरूले पनि आधा सिलिन्डर वितरण नीतिका कारण सञ्चालन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। गाडीबाट सिलिन्डर झार्ने, गोदाममा भण्डारण गर्ने तथा ग्राहकसम्म पुर्याउने कार्यमा खर्च दोब्बरजस्तै भएको उनीहरूको भनाइ छ। तर कमिशन दर भने यथावत् रहेकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनीहरूले बताएका छन्।
बिक्रेताहरूका अनुसार सिलिन्डरको संख्या बढेसँगै गोदाम व्यवस्थापन, कोठा भाडा, कर्मचारी तलब तथा अन्य प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ। तर आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको कमिशनमा कुनै वृद्धि नभएकाले व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छन्।
एलपी ग्यास उद्योगीहरूले पनि आधा सिलिन्डर वितरण प्रणालीले उत्पादन लागत बढाएको दाबी गरेका छन्। पूर्ण तथा आधा सिलिन्डर भर्ने प्रक्रियामा लाग्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च लगभग समान हुने भएकाले उद्योगहरूको लागत वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले विशेषगरी मधेश प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालबाट भारततर्फ हुने अवैध ग्यास निकासी नै बजारमा देखिएको अभावको प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेका छन्। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने तस्करी नियन्त्रण नगरेसम्म ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले भने निर्धारित कोटाअनुसार ग्यास आयात तथा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालका लागि मासिक ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन एलपी ग्यासको कोटा कायम छ र सोहीअनुसार आयात भइरहेको छ । तर निगमकै तथ्याङ्कअनुसार दैनिक करिब १०० गाडी ग्यास नेपाल भित्रिनुपर्नेमा कतिपय दिन ७० देखि ८० गाडी मात्र नेपाल आएको देखिएको छ। यसले बजारको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको संकेत गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता, बिक्रेता तथा उद्योगीहरूले अब तत्काल १४.२ केजी क्षमताको पूर्ण ग्यास सिलिन्डर वितरण व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण, प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिएमा आधा सिलिन्डर वितरणको आवश्यकता नै रहने छैन । ग्यास अभाव समाधानका लागि ल्याइएको नीति नै अहिले नयाँ समस्या बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई तत्काल ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । अन्यथा उपभोक्ता, व्यवसायी तथा उद्योगी सबैले अनावश्यक आर्थिक भार र सास्ती खेपिरहनुपर्ने अवस्था कायम रहने देखिएको छ।
आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण नीतिले उपभोक्ता,बिक्रेता र उद्योगीलाई आर्थिक मार
