सरकारी सन्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकार साथीहरुको श्रमको समस्या समाधान गर्ने बारेमा आज पत्रकार महासंघमा गरिएको छलफलमा !
लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने नियतका साथ सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
मिति : २०८३।०३।२६
सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने नियतका साथ भइरहेका सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा २०औं वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदैछ । ’गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली २०८२’ अनुसार करार नियुक्ति गर्दा कार्यविधि बनाएरमात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, संस्थान प्रशासनले उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण गर्नुको सट्टा कानुन मिचेर ५ दिनको मात्र म्याद राखी ठूलो संख्यामा करारमा नयाँ भर्ना गर्नका लागि आहृवान गरेको छ । श्रमको सम्मान र विनियमावलीको व्यवस्थाविपरीत गरिएको यो कार्य पूर्णतःगलत र निन्दनीय छ । तसर्थ २०८३ असार २६ गते प्रकाशित नयाँ भर्नाको सूचना स्थगित गरी, हाल करारमा कार्यरत पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दछौं ।
यस्तै प्रकृतिको श्रमशोषण राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि लामो समयदेखि जारी छ । जहाँ कार्यरत विशेष सम्वाददातासहित श्रमजीवी पत्रकारहरूको म्याद थप नगर्ने नियतका साथ नयाँ विज्ञापन खुलाइएको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत ठूलो संख्यामा कार्यरत नवीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छैन । यसले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत ५ सय बढी श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरूमाझ अन्यौल र असुरक्षा बढाएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र श्रमको सम्मान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र मातहतका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू नै पत्रकार विस्थापनको खेलमा लाग्नु, ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्नु र वर्षौँदेखि सञ्चारगृहलाई रगत–पसिना दिएका पत्रकारहरूलाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्नु अत्यन्तै दुःखद, अमानवीय गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कदम हो ।
अतः महासंघ तत्काल नयाँ खोलिएका सम्पूर्ण विज्ञापनहरू रद्द गरी वर्षौँदेखि कार्यरत श्रमजीवी साथीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन र करार नवीकरण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
राज्य पक्ष आफ्नो यो हठ र गलत निर्णयबाट पछि नहटेमा महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि चरणवद्ध कडा संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।
……………….
रमेश खतिवडा
सचिव ।
