प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सूचना प्रविधि

विभाग मातहत राख्ने र पत्रकारिताका विषयलाई संजालमा सेयर गर्दा फौजदारी अभियोग बनाउने, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धावा बोल्ने, केही अराजकलाई देखाएर करोडौ नागरिकको स्वतन्त्रता खोसिनेगरी सरकारले ल्याएको ‘सामाजिक संजालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८१’मा पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको विज्ञप्ति ।