देशभर सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जेनजी आन्दोलन’को स्वर गुञ्जिरहेको बेला पर्सा जिल्लामा भने त्यस आन्दोलनको भावना विपरीत गतिविधि सुरु भएको पाइएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सडक खण्ड र बजार क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चालकहरूबाट खुलेआम नगद असुल्न थालेका छन्।पर्सा जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीहरू खुलेआम सवारीसाधनधारकसँग चलानी शुल्क’को नाममा अवैध असुली गर्न थालेको स्रोतको भनाइ रहेका छन्।
पर्साको वीरगञ्ज–पथलैया मार्ग, घन्टाघर चोक, आदर्शनगर बसपार्क लगायत क्षेत्रहरूमा बिहान र साँझको समयमा सवारीसाधन रोकी “रसीदबिनाको असुली” भइरहेको चालकहरूको आरोप लगाएका छन् ।
धेरै चालकहरूले डरका कारण खुलेर बोल्न चाहेनन् । एक जना सह चालकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, रसीद दिने भनिए पनि पैसा बुझाउँदा कुनै कागज दिइँदैन । नदिए साना गल्ती देखाएर सजाय दिन्छन्।” स्रोतका अनुसार, बिहान–साँझ मुख्य बजार, बसपार्क र राजमार्गका चोक–चोकमा ड्युटीमा खटिएका केही ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकसँग नगद असुल्ने प्रचलन फेरि बढाएको छ, र धेरै चालकहरू डरका कारण बोल्न नसक्ने अवस्था छैन । एक मिनिबस चालकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “रसीद नभएको पैसाको माग खुलेआम हुन्छ, नदिए अनावश्यक दुःख दिन्छन्।”
सामाजिक सञ्जालमा पनि पर्साका ट्राफिक प्रहरीप्रतिको आक्रोश बढ्दो छ। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “जेनजी आन्दोलनले सुशासनको आशा दिलायो, तर पर्सामा फेरि पुरानो असुलीको खेल सुरु भयो।”यस विषयमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रमुखले भने समाचारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने,“हामीले कुनै गैरकानुनी असुलीको अनुमति दिएका छैनौं। यस्तो कार्यमा संलग्न पाइए कडा कारबाही गरिनेछ।हामीले कुनै पनि गैरकानुनी असुलीको अनुमति दिएका छैनौं। यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोही पाइए कडा कारबाही हुनेछ।” तर, व्यवहारमा त्यसको प्रभाव अझै देखिएको छैन।
तर, व्यवहारमा भने सो कारबाहीको प्रभाव अझै देखिएको छैन।विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति ‘जेनजी आन्दोलन’को मर्मविपरीत मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रभित्रको पुरानै भ्रष्ट संस्कार पुनः सक्रिय भएको संकेत पनि हो। आन्दोलनको मूल उद्देश्य नागरिकमा विश्वास र पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने हो भने यस्ता गतिविधिले त्यसमा गम्भीर चोट पु¥याउँछ।
तर, यो अवस्था ‘जेनजी आन्दोलन’को मूल मर्म—“जनताको सेवामा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता”—सँग ठ्याक्कै विपरीत छ । आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई इमानदार र जनमुखी बनाउन अपील गरिरहेको बेला त्यही संयन्त्रभित्रका कर्मचारीहरूले पुरानै असुली प्रथालाई पुनः जीवित तुल्याउनु नै आन्दोलनको अपमान हो भन्ने टिप्पणी स्थानीय नागरिकहरू गर्दैछन्।अब प्रश्न उठेको छ ।
