नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था अब व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई गम्भीर राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूप लिँदैछ। तर समस्याको गम्भीरताअनुसार सेवा, बजेट र नीति कार्यान्वयन भने अझै कमजोर देखिन्छ।मानसिक स्वास्थ्य संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै जाँदा विज्ञहरूले सरकारलाई यस क्षेत्रलाई तात्कालिक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अध्ययन र तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन्। डिप्रेसन, चिन्ता, तनाव, आत्महत्या प्रवृत्ति, लागूपदार्थ दुरुपयोगजस्ता समस्या विशेष गरी युवा, महिला, वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार, द्वन्द्वपीडित र गरिब समुदायमा बढ्दो क्रममा छन्।नेपालमा लामो समयसम्म मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको हिस्सा मानिएन। मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा “कमजोर” वा “लज्जाको विषय” का रूपमा हेरिने चलन रह्यो।
विगतमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा केही शहरी अस्पताल र मानसिक अस्पतालमा मात्र सीमित थियो। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू उपचारभन्दा टाढा नै रहे। सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्य समस्या झनै बढे पनि त्यसअनुसारको सेवा विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।हाल नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त सीमित रहेको देखिन्छ।मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक र काउन्सेलरको संख्या आवश्यकता भन्दा निकै कम छ ।
अधिकांश सेवा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।स्वास्थ्य बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको रकम न्यून छ।मानसिक स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार समस्या भएकामध्ये धेरैजसो मानिस उपचारसम्म पुग्दैनन्। सामाजिक कलङ्क, जानकारीको अभाव र सेवा पहुँच नहुनु यसको मुख्य कारण हुन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै जानु अर्को गम्भीर संकेत हो। विशेष गरी किशोर र युवा उमेर समूहमा मानसिक तनाव, असफलता, बेरोजगारी र पारिवारिक दबाबका कारण जोखिम बढिरहेको बताइन्छ । तर आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रम अझै पर्याप्त छैनन्। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, रणनीति र अभियान सुरु गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग मानसिक स्वास्थ्य जोड्ने प्रयास, राष्ट्रिय हेल्पलाइन सञ्चालन र जनचेतना कार्यक्रम यसको उदाहरण हुन्। तर विज्ञहरू भन्छन्— नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार, बजेट वृद्धि र मानव संसाधन विकासमा गति सुस्त छ।
यसैबीच गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, जनचेतना र अनुसन्धानमा भूमिका खेलिरहेका छन्।विद्यालय, युवा समूह, महिला र जोखिममारहेका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमले केही सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। तर गैरसरकारी क्षेत्रले मात्र यो संकट समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी संयोजन, दीर्घकालीन योजना र स्थायी स्रोतबिना प्रभाव सीमित हुने उनीहरू बताउँछन्।
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन्—“मानसिक स्वास्थ्यलाई अब वैकल्पिक होइन, अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा मान्नुपर्छ।”उनीहरूको सुझावमाःस्वास्थ्य बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यको हिस्सा बढाउने , प्रत्येक स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने , विद्यालयदेखि समुदायसम्म मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्ने र सामाजिक कलङ्क तोड्न राष्ट्रिय स्तरको निरन्तर अभियान चलाउने हो।
सरकारको प्राथमिकता
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइने बजेट अत्यन्त न्यून छ।भविष्यमा सरकारले स्वास्थ्य बजेटभित्र मानसिक स्वास्थ्यको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाएर स्थायी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसले सेवा विस्तार, औषधि उपलब्धता र मानव संसाधन विकासमा सहयोग पुग्ने बताइन्छ।सरकारले आगामी दिनमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमुखी होइन, स्थानीय तहमुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।विज्ञहरूका अनुसार प्रत्येक पालिका र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक र टेलि–मेन्टल हेल्थ सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालमा मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक र परामर्शदाताको अभाव गम्भीर छ। यसलाई समाधान गर्न सरकारलेःमानसिक स्वास्थ्य अध्ययनमा छात्रवृत्ति विस्तार , ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिने जनशक्तिका लागि प्रोत्साहन , स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य तालिम र जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
आत्महत्याका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरकारले विशेष रणनीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय हेल्पलाइनलाई २४ घण्टा प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय र कलेज केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित हस्तक्षेप अनिवार्य छ।मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझै पनि सामाजिक लाज र डरको विषय बनेको छ। सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्य स्वास्थ्यजस्तै स्वीकार्य बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य संकट चुपचाप तर तीव्र रूपमा गहिरिँदै गएको छ। समस्या पहिचान भइसकेको छ, चेतना बढ्दैछ, तर सेवा र संरचना अझै अपर्याप्त छन्।सरकार, गैरसरकारी संस्था, समुदाय र सञ्चार माध्यमबीच सशक्त सहकार्य हुन सके मात्र यो संकट रोक्न सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।विज्ञहरूका अनुसार अब मानसिक स्वास्थ्यलाई पछाडि धकेल्ने विषय बनाइरहनु नेपालका लागि महँगो पर्नेछ।समयमै बजेट वृद्धि, सेवा विस्तार र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सके मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने छ।नवजनप्रहारबाट ।
