विशेष संवाददाता, पर्सा —
पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक बजेटको अपारदर्शी र शंकास्पद खर्च भएको खुलासा भएको छ। वडाध्यक्ष दिपेन्द्र सिंहको नेतृत्वमा कुल १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइए पनि त्यसमध्ये करिब २५ लाख रुपैयाँका योजना कागजमै सीमित रहेको जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजले आरोप लगाएका छन्।
स्रोतका अनुसार कागजमा मात्र देखाइएको भनिएका योजनाहरू निम्न छन् ।
– तरकारी बीउ वितरण — ५ लाख रुपैयाँ
– ब्युटिसियन तालिम — ५ लाख रुपैयाँ
– डल–कुशन बनाउने तालिम — ५ लाख रुपैयाँ
– कुस्ती प्रतियोगिता — ५ लाख रुपैयाँ
– मुडा बनाउने तालिम — ५ लाख रुपैयाँ
यस्ता योजनाहरूका नाममा रकम विनियोजन गरिएको भए तापनि स्थानीय बासिन्दाहरूले ती योजनाको कुनै अनुभूति नगरेको बताएका छन्। वडामा गरिएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा न त बीउ वितरणको प्रमाण भेटिएको छ, न त तालिममा सहभागी लाभग्राही नै देखिएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य संकट
वडामा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव विकराल छ। अधिकांश विद्यालयहरूमा डेस्क–बेञ्च छैनन्, शौचालय सुविधा अत्यन्तै कमजोर छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि छैन, बिर्थिङ्ग सेन्टर (प्रसूति सेवा केन्द्र) लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ।
स्थानीयवासी श्यामकुमारी देवी भन्छिन्, “विद्यालयमा पढ्न जाने छोराछोरीले बस्ने बेञ्च छैन, बाथरुमको हालत दयनीय छ। अस्पताल जानुपर्दा औषधि छैन। यहाँ त नेताहरूले योजना र पैसा कागजमै सकाएका छन्।”
स्थानीय युवाको आन्दोलनको तयारी
वडामा भइरहेका यी अनियमिततामाथि स्थानीय युवा समूह र नागरिक समाजका अगुवाहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। छानबिनको माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र दिने तयारी भइरहेको स्थानीय युवा सञ्जालका अध्यक्ष मनोज यादवले जानकारी दिए। “जनताको पैसा खान दिने छैनौं, हामी पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संघर्ष गर्छौं,” उनले भने।
विश्लेषकको टिप्पणी
स्थानीय शासन विज्ञ डा. लक्ष्मण चौधरी भन्छन् — “यस्ता घटनाले स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनको खस्किँदो अवस्थालाई देखाउँछ। योजना नागरिकमा पुग्दैन, केवल बिलभर्ना हुन्छ। यो केवल छिपहरमाई मात्र होइन, देशभरिका धेरै वडाहरूको साझा समस्या हो।”
अब वडामा जनगुनासो तीव्र भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले समेत अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेश खबर
