मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा प्रहरी र सशस्त्रकै मिलेमतोमा तस्करी, राज्यलाई राजश्वको ठुलो घाटा ।
धनुषा जिल्लाको पूर्वी नेपालको संवेदनशील सीमाक्षेत्र दुहबी, इटहरवा,जानकिनगर नाकाबाट पछिल्लो समय संगठित तस्करीको अखडा बनेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि यहाँ खुलेआम रूपमा अवैध आयात–निर्यात तीव्र रूपमा बढेको छ, र यो गतिविधि सामान्य चोरी–तस्करी नभई सुरक्षा निकायकै मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएको छ।
धनुषा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने दुहबी मैनाथपुर , जटही नाका र आसपासका क्षेत्रबाट नेपालतर्फबाट भारततर्फ ओखर, काक्रोको दाना, ब्राजिलियन मकै र चाइनिज स्याउ जस्ता वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा तस्करी भइरहेको छ भने भारतबाट किराना सामान, कपडा र हार्डवेयर सामग्री अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइँदै आएको स्थानीयहरुका स्रोतको भनाइ रहेको छ । भन्सार प्रक्रिया र कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै रातारात हुने यस्तो कारोबारले राज्यलाई दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको राजश्व नोक्सानी पु¥याइरहेको अनुमान गरिएको छ।
तर, यो घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष तस्करीको मात्र विस्तार होइन, त्यसमा सुरक्षा निकायकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप हो। स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुखदेखि घुमुवा प्रहरीसम्म र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गत धनुषा जिल्लामा कार्यरत गुल्मका डिएसपी सीमा क्षेत्रमा खटिएका बी.ओ.पी. निरीक्षकहरू समेतको मिलेमतोमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरुले बताएको छन् । उनीहरू भन्छन्, “यहाँ एक बोरा सामान पनि सुरक्षा निकायको जानकारी बिना पार हुन सक्दैन, सबै कुरा ‘सेटिङ’ मा चल्दैछ।”
यस प्रकरणमा विशेष रूपमा एक बरिस्ठ सई, दर्जाका घुमुवा प्रहरीको भूमिका चर्चामा आएको छ । स्रोतका अनुसार उनी विगतमा देखि तस्करीमा संलग्न भएको आरोप रहेको छ, मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुखले उनलाई तानेर सोधपुछ गरेको छन् ।
तर, सोधपुछ पछि फेरि पुनः फर्किएर उही जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेका छन् उनी जनकपुरलाई आधार बनाएर तस्करीको नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेका छन् । लेनदेनका लागि आफ्ना समूहका व्यक्तिहरू परिचालन गर्ने र तस्करहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने कार्यमा उनी संलग्न रहेको स्थानीयहरुको दाबी रहेको छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स्वयं तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि ‘सेटिङ मिलाउने’ भूमिकामा देखिएको आरोपले सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बी.ओ.पी. स्तरमै हुने भनिएको मिलेमतोले तस्करीलाई संस्थागत रूप दिएको र नियमित ‘उठन्ती’ प्रणालीमार्फत अवैध कारोबारलाई संरक्षण गरिएको आरोप रहेको छ।
यसरी भन्सार छली गरी हुने अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यको राजश्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको छ, भने अर्कोतिर वैध रूपमा कर तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको र तस्करीका सामान सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुँदा इमानदार व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि राजनीतिक संरक्षण, सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचार, सीमाक्षेत्रमा कमजोर अनुगमन तथा स्थानीय तहको मौनता जस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् । जब जिम्मेवार निकाय नै आरोपको घेरामा पर्छ, तब नियन्त्रण प्रणाली प्रभावहीन बन्ने र तस्करी जस्तो आपराधिक गतिविधि मौलाउने वातावरण तयार हुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । स्थानीय व्यवसायी र नागरिक समाजले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमाक्षेत्रमा कडा निगरानी, पारदर्शी प्रणालीको विकास र सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । धनुषा जिल्लाको नाकाहरुबाट तस्करीका काम गर्नेहरु राजीव महासेठ,चाची,सम्तुल्ला,ऐहसान, बर्तुल्ला, रहेका छन् ।
जटही, दुहबी, ईटहरवा, जानकी नगरको नाका अहिले केवल व्यापारिक प्रवेशद्वारमा सीमित छैन, बरु ‘सेटिङमा चल्ने तस्करीको संगठित केन्द्र’ बन्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ । यदि समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप गरिएन भने यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पु¥याउने मात्र होइन, सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । सरकारले यो मौलाउँदै गएको ‘सेटिङ साम्राज्य’ तोड्न कत्तिको साहसिक कदम चाल्छ, भने, हेर्न बाकी ।
