सरकारी सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजी र प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका लागि मिति २०८३/०२/२७ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्साको आह्वानमा गरिएको धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।
सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको भन्दै पर्साका पत्रकारहरूले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा देशभर सञ्चालन भइरहेको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टे धर्ना दिइएको हो।
content ad p2
बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म आयोजित धर्ना कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । धर्नापछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सरकारको निर्णय नसच्याइए पत्रकार समुदाय थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। उनले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपविरुद्ध सम्पूर्ण पत्रकार एकजुट भएर उभिने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सरकार प्रेसमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। उनले २०६० सालमा तत्कालीन राजाले प्रजातन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई पहिलो निशाना बनाइएको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्था पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरे । “यो सरकारको स्वेच्छाचारी र निरंकुश अभ्यासको प्रयास हो। तर मिडियाले सरकारलाई निरंकुश बन्न कहिल्यै दिँदैन,” अध्यक्ष खनालले भने । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए ।
धर्ना कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य श्रीराम राय माझी, प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साका अध्यक्ष शिवनाथ यादव, प्रेस चौतारी नेपाल पर्साका अध्यक्ष निरञ्जन मिश्र, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मनोज पटेल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साका अध्यक्ष शम्भु कुमार सुमन लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न, सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्न तथा संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने दोहोर्याए । नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आगामी जेठ २७ गते पनि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुनः धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ। पत्रकार महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी पनि दिएको छ।
