सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजालासले शुक्रबार उक्त रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको रिट निवेदकले बताएका छन् । योसँगै ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट दर्ताको बाटो खुलेको हो । आइतबारसम्ममा रिट निवेदन दिने तयारी गरेकाे छ ।
२०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि यूएनको मिसन टोलीले माओवादीका थुप्रै ‘जनसेना’ सेना बन्न योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु (बाल सैन्य)लाई ‘अयोग्य’ देखाई क्याम्पमा नराखी बाहिर पठाइएको थियो । त्यसपछि उनीहरु आफूहरुमाथि लागेको ‘अयोग्य’ बिल्ला हटाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिनुपर्ने लगायत माग राखेर संघर्षरत छन् ।
प्रचण्ड र बाबुराम माओवादी विद्राेहका बेला नेतृत्व तहमा थिए ।
