निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई लामो समय जागिर खाएको आधारमा सेवा निवृत्त भएपछि पनि पुनः सरकारी नियुक्ति दिन विशेष कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका छन्। तर प्रहरी नेतृत्वका हकमा भने, उमेर पुगेका, योग्य, अनुभवी अधिकृतहरू महिना–महिनामा आइजीपी बन्नेबित्तिकै घर जानुपरेको अवस्था देखिन्छ। के यो अन्याय होइन? यस्तो अस्थिरता न केवल सम्बन्धित अधिकृतको करियर र मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ, यो सम्पूर्ण संगठनको स्थायित्व र कार्यक्षमतासँग पनि गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। आइजीपी पदको यो अस्थिरता केवल व्यक्तिगत पदाधिकारीको समस्या होइन; यो प्रहरी संगठनको भविष्य, कार्यशैली र सार्वजनिक छविसँग गाँसिएको मुद्दा हो। नेतृत्वमा आउने अधिकृतलाई काम गर्न पर्याप्त समय नै नदिई जबरजस्ती बिदा पठाइनु, वा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनु, संगठनको मर्यादामाथि आँच आउनु हो। हुन त कति आइजीपीहरू भएपछिको समयमा पदको गरिमालाई कायम राख्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर पूर्व प्रहरीहरूलाई त हेर्नसमेत नचाहने, छोटो समयमा जागिर खाई आफ्नै हित खोजी घर फर्किएको उदाहरण पनि छन्। तर, केही नकारात्मक उदाहरणका आधारमा पूरै प्रणाली र पदको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन।
यो विषय मन पराउने या नपर्ने व्यक्तिगत भावनासँग होइन, संगठनात्मक मूल्य र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ। प्रहरी संगठनको स्थिरता, कार्यदक्षता र मर्यादा प्रत्यक्ष रूपमा आइजीपी पदको स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। जतिसम्म नेतृत्व स्थिर रहन्छ, त्यतिसम्म संगठनमा नीति, कार्यक्रम र दिगो सुधार कार्यान्वयनमा स्थायित्व आउँछ। प्रहरी नेतृत्व बलियो, सक्षम र प्रभावकारी हुनका लागि कम्तीमा ३ वर्षको कार्यकाल अनिवार्य गरिनु पर्छ। इतिहासमा हेर्दा पनि, जस–जस आइजीपीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे, तिनैले संगठनमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिकता र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान दिएका छन्। तिनले चार वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सेवा गर्ने अवसर पाएका थिए, जसका कारण नतिजामूलक काम देखिएको थियो। काम गर्न समय चाहिन्छ। नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र परिणाम देखाउने सम्पूर्ण चक्र पुरा गर्न छोटो कार्यकाल पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले, अबको आवश्यक सुधार यही हो—आइजीपी पदलाई स्थायित्व दिने प्रणाली निर्माण गर्न, र त्यसमा पूर्व प्रहरीहरू, नागरिक समाज, र सरकार सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ ।
साभार।


