उच्च अदालत बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो । लामिछानेले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्नु पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।
त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ । उच्चले धरौटी माग गरेपछि सो बराबरको रकम बुझाएर उनी थुनामुक्त हुनेछन् ।उच्चले उनको हकमा आफ्नो दायित्व बराबरको विगो राख्न तयार भएको भनि निवेदन समेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
अदालतले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ–‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिंदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’यो आदेशसँगै धरौटी बुझाएमा नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने रिहा हुने छन् ।
नव जनप्रहारबाट ।
