मधेश प्रदेश सरकारले हालै गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा मुस्लिम, थारु, दलित तथा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म विपरीत मन्त्रीमण्डल गठन भएको भन्दै विभिन्न समुदाय तथा सचेत नागरिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फ कुन–कुन राजनीतिक दलले कसलाई सिफारिस गर्यो भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधित्व नपर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । यसले अल्पसंख्यक समुदायको मतको सम्मान र राजनीतिक सहभागितामाथि नै प्रश्न उठाएको जानकारहरूको भनाइ छ । सचेत समुदायका अगुवाहरूले अब पनि केवल दलका झोला बोकेर पछिपछि लाग्ने प्रवृत्तिले कुनै उपलब्धि नहुने भन्दै मतदातालाई आफ्नो मतको महत्व बुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिविशेष वा दलविशेषभन्दा माथि उठेर योग्य, समावेशी र उत्तरदायी नेतृत्वलाई मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। मधेश प्रदेशमा समावेशी शासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा यस विषयमा अझ व्यापक बहस र दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
