lबिष्णु घिमिरे
नेपाल प्रहरीभित्रको अनुशासन, परम्परा र संस्थागत मर्यादासँग गाँसिएको एक संवेदनशील विषय अहिले पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरूङ ले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई दज्र्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्रीबाट लगाउने अभिव्यक्ति दिएपछि यसले संगठनभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको हो।यो अभिव्यक्ति केवल एक औपचारिक टिप्पणी मात्र नभई नेपाल प्रहरीको दीर्घकालीन परम्परा, सैन्य अनुशासन र संस्थागत संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउने खालको भएको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू, सुरक्षा विश्लेषकहरू र नीति निर्माताहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीजस्तो अर्धसैनिक प्रकृतिको संगठनमा दज्र्यानी चिन्ह लगाउने प्रक्रिया केवल औपचारिकता होइन, यो संस्थागत उत्तराधिकार (अजबष्ल या अयmmबलम) र सम्मानको प्रतीक मानिन्छ।विगतदेखि स्थापित परम्पराअनुसारःअवकाश हुन लागेका प्रहरी महानिरीक्षकले नव नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई आफ्नै हातले दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिने चलन रहेको छ। यो परम्परा नेतृत्व हस्तान्तरणको सभ्य, मर्यादित र अनुशासित संकेत हो, जसले संगठनभित्र निरन्तरता, सम्मान र विश्वासको भावना सुदृढ बनाउँछ।पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, “यो परम्परा तोडिनु भनेको केवल एउटा रिवाज हराउनु होइन, संस्थागत आत्मा कमजोर हुनु हो।”
गृहमन्त्री सुदन गुरूङ ले “प्रधानमन्त्रीबाट दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिने” अभिव्यक्ति दिएपछि प्रश्न उठेको छ, के यो परम्पराप्रति अज्ञानता हो, वा सुरक्षा संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत ?सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्ःयदि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दज्र्यानी चिन्ह लगाउने चलन बसालियो भने ,यसले प्रहरीको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्छ , र संगठनलाई राजनीतिक प्रभावमा झनै निर्भर बनाउने खतरा हुन्छ
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यो परम्परा एक पटक भंग भइसकेको छ।तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल लाई हटाएर बीचमै ध्रुव बहादुर प्रधान लाई आईजीपी नियुक्त गरेका थिए।त्यो घटनापछिःयमित उत्तराधिकार प्रक्रिया अवरुद्ध भयो , अवकाश हुने आईजीपीबाट दज्र्यानी चिन्ह लगाउने परम्परा तोडियो र त्यसको विकल्पस्वरूप मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय मन्त्रीबाट चिन्ह लगाउने व्यवस्था गरियो त्यसपछि यो अभ्यास पूर्णरूपमा संस्थागत हुन नसके पनि, परम्परागत विधि पुनः स्थापित हुन सकेको छैन।
गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले निम्न कारणले विवाद चर्किएको छःसुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले संगठनको आधारभूत परम्पराबारे जानकार हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।यदि प्रधानमन्त्रीबाट चिन्ह लगाउने अभ्यास सुरु भयो भने,यसले प्रहरी नेतृत्व चयन र हस्तान्तरणमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने खतरा देखिन्छ। प्रहरी संगठनभित्र यसले नकारात्मक सन्देश दिने सम्भावना छ, विशेषतः वरिष्ठ अधिकारीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।
धेरै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई “अपरिपक्व” र “संवेदनशील विषयमा लापरवाही” भन्दै आलोचना गरेका छन्।एक पूर्वएआईजी भन्छन्ः“प्रहरी संगठन सेनाजस्तै अनुशासनमा आधारित हुन्छ। यहाँ परम्परा र प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्। मन्त्रीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।”अर्का एक पूर्वडीआईजीका अनुसारः“प्रधानमन्त्रीले दज्र्यानी चिन्ह लगाउने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्न सक्छ, तर यसले संस्थागत संरचना कमजोर पार्छ।”
नेपालको कानुनमा दज्र्यानी चिन्ह कसले लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।तरःप्रशासनिक अभ्यास र संस्थागत परम्पराले यसको निर्धारण गर्दै आएका छन्। त्यसैले यो विषय कानुनीभन्दा बढी संस्थागत संस्कृतिसँग जोडिएको मानिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अब निम्न कदम आवश्यक छन्ःअवकाश हुने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाउने अभ्यास पुनः सुरु गरिनुपर्छ।गृह मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ।प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरूङ को अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपाल प्रहरी आफ्नो परम्परा र संस्थागत मर्यादा जोगाउन सक्षम छ, वा राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई थप कमजोर बनाउनेछ ?इतिहासले देखाएको छ कि जब परम्परा भत्किन्छ, त्यसको असर केवल एउटा घटनामा सीमित हुँदैन, यसले सम्पूर्ण संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ।अबको आवश्यकता भनेको विवाद होइन, स्पष्टता हो।र त्यो स्पष्टता आउँछ, परम्पराको सम्मान, विधिको पालना र संस्थागत आत्मसम्मानको संरक्षणबाट। नव जनप्रहार ।
