नेपाल सरकारले सीमापार व्यापारमा रू १०० भन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सीमाक्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । धेरैले यसलाई नयाँ नियमको रूपमा बुझे पनि यो विगतदेखि नै रहेको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र भएको सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले निगरानी बढाएपछि, मधेस प्रदेशको बारा र पर्सा क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दाले दैनिक उपभोगका साना सामान ल्याउन–लैजान असहज महसुस गर्न थालेका छन् । रू १०० को सीमा अत्यन्त न्यून भएको भन्दै स्थानीयले व्यवहारिक कठिनाइको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले परम्परागत रूपमा कायम रहेको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यही सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल मधेस प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (डिआईजी) कृष्ण ढकालले बारा र पर्साका सीमाक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले विगतदेखि चलिआएको अभ्यासमा एक्कासि परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारणलाई असहज लाग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । तर सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य जनतालाई दुःख दिनु नभई कानुन कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनले बताएका छन् ।
डिआईजी ढकालका अनुसार “सीमामा कडाइ गरिएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाउनु आवश्यक छैन । हामीले कसरी जनतालाई सहज र सुलभ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं” उनले बताएका छन् ।
सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो भने सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारद्वारा बनाइएका नीति–नियमको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेहुन्छ ।
सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेको कडाइ गरको छन् ।
आम नागरिकहरुको अनुसार रू १०० भन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कर संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्नेछ। साथै यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध आयातका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा कडाइले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन मिल
