नेपालमा प्रत्येक निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र हुँदैन, त्यो राज्यको प्रशासनिक क्षमता, सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षा पनि हुन्छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि Dan Bahadur Karki ले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिएको निर्देशन र प्रशंसा केवल औपचारिक धन्यवाद मात्र होइन, त्यो नेपालको सुरक्षा संरचना र शासन प्रणालीबारे गम्भीर संकेत दिने अभिव्यक्ति पनि हो।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले निर्वाचनलाई “ऐतिहासिक रूपमा शान्त र व्यवस्थित” रूपमा सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले सीमित स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र प्रहरीको मनोबल सम्बन्धी चिन्ताका बाबजुद पनि प्रहरी कर्मचारीहरूले उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेको बताए। उनको यो टिप्पणी केवल संगठनभित्रको प्रशंसा होइन, बरु विगतका निर्वाचनहरूमा उठ्ने सुरक्षा चुनौती र आलोचनाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश पनि हो।
नेपालमा चुनावका बेला सुरक्षाको विषय सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। विगतमा मतदान केन्द्र कब्जा, हिंसा, धम्की, दलगत प्रभाव र प्रशासनिक पक्षपातका आरोपहरू बारम्बार उठ्ने गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर यसलाई केवल उपलब्धि भनेर मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, यसले सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारी अझ बढाएको पनि देखाउँछ।
आईजीपी कार्कीले प्रहरी पेशालाई “पेशा मात्र होइन, सेवा” भनेका छन्। यो वाक्य नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको मूल दर्शन हुनुपर्छ। प्रहरी यदि केवल आदेश पालना गर्ने संरचना मात्र बन्यो भने त्यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन। तर यदि प्रहरीलाई सेवा, जिम्मेवारी र जनउत्तरदायित्वको भावनासँग जोडियो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाको बलियो आधार बन्न सक्छ।
उनको भाषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी चेतावनी हो। पछिल्लो समय प्रहरी अधिकारी र कर्मचारीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि पनि विवादको विषय बन्न थालेको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक झुकाव देखिने अभिव्यक्ति, आक्रामक टिप्पणी वा अनुशासन विपरीतका गतिविधिले संगठनको छवि कमजोर बनाउने गरेको छ। त्यसैले कार्कीले तटस्थता, इमानदारी र प्रतिबद्धताको कुरा उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा प्रहरी संगठन सधैं राजनीतिक प्रभावको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व र प्रशासनिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव देखिने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा आईजीपीको “तटस्थ र इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने” निर्देशनले एउटा संस्थागत सुधारको संकेत पनि दिन्छ।
तर यहाँ एउटा प्रश्न पनि उठ्छ—के निर्देशन मात्रले प्रहरीको चरित्र परिवर्तन हुन्छ? वास्तविकता के हो भने प्रहरी संगठनको सुधार केवल भाषण वा निर्देशनले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि संरचनागत सुधार, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य आवश्यक हुन्छ।
कार्कीले भाषणमा सीमित साधनस्रोत र पूर्वाधारको अभावको कुरा पनि स्वीकार गरेका छन्। यो स्वीकारोक्ति आफैंमा महत्वपूर्ण छ। नेपालको सुरक्षा संरचना अझै पनि धेरै ठाउँमा स्रोत अभावसँग जुधिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरूमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, आधुनिक उपकरणको अभाव छ र तालिम प्रणाली पनि अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरीबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले प्रहरी सुधारको बहस केवल अनुशासन र नैतिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। राज्यले प्रहरीलाई पर्याप्त बजेट, प्रविधि, तालिम र संस्थागत स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। अन्यथा, जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर स्रोत नबढ्ने स्थिति दीर्घकालीन रूपमा समस्याग्रस्त हुन सक्छ।
आईजीपी कार्कीले संगठनको “सुदृढीकरण र शुद्धीकरण” गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यो शब्द संयोजन निकै अर्थपूर्ण छ। सुदृढीकरण भनेको संरचनागत मजबुती हो भने शुद्धीकरण भनेको संगठनभित्रका विकृति हटाउने प्रक्रिया हो। प्रहरी संगठनभित्र भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव, अनुशासनहीनता र शक्ति दुरुपयोगका आरोपहरू समय–समयमा उठ्दै आएका छन्। यदि शुद्धीकरणको प्रक्रिया वास्तवमै अघि बढ्यो भने त्यसले प्रहरीप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
आजको नेपाली समाजमा जनविश्वास सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। कुनै पनि सुरक्षा संगठनको शक्ति हतियार वा अधिकारमा मात्र हुँदैन, त्यो नागरिकको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यदि नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार संस्थाको रूपमा देख्न थाले भने मात्र कानूनको शासन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ।
निर्वाचनपछि आएको यो सन्देश अर्को कारणले पनि महत्वपूर्ण छ। नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र जनमतको परिवर्तनले राजनीतिक वातावरण फेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्रको तटस्थता र व्यावसायिकता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि प्रहरी कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा समूहको प्रभावमा देखियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले आईजीपी कार्कीको निर्देशनलाई केवल आन्तरिक प्रशासनिक भाषण भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन, यो लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणसँग जोडिएको सन्देश पनि हो।
अन्ततः, प्रहरी संगठनको वास्तविक मूल्यांकन भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट हुन्छ। निर्वाचनको समयमा देखिएको शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने क्षमता भविष्यमा पनि निरन्तर देखिनुपर्छ। अपराध नियन्त्रण, नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकारको सम्मान र कानूनी शासनको कार्यान्वयनमा प्रहरी सफल भए मात्र यस किसिमका प्रशंसात्मक भाषणहरूको अर्थ रहन्छ।
आजको प्रश्न केवल यति होइन कि निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो कि भएन। वास्तविक प्रश्न यो हो—के नेपाल प्रहरी आगामी दिनमा अझ स्वतन्त्र, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संस्था बन्न सक्छ?यदि यसको उत्तर “हो” बन्यो भने मात्र लोकतन्त्रको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुनेछ।
नव जनप्रहारबाट।
