काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १८ हजारभन्दा बढी उजुरीको फर्स्योट गरेको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १६२ भ्रष्टारचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १८ हजार ७९९ वटा उजुरीको क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट भएको जनाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा २० हजार ९०५ उजुरी प्राप्त भएका थिए । गत आवमा परेका कुल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १६२ वटामा छानबिन सकेर आरोप पत्र दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
त्यसक्रममा दाहालले ६२२ पुरुष, १३८ महिला तथा ६ संस्था गरी कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवादीमध्ये १ सचिव, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायक स्तरका गरी १४४ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी २०९ जना जनप्रतिनिधि, १९८ जना मतियार तथा बिचौलियालाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका छन् । स्थानीय तहका ६६ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १६ वटा, स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षाको ११ वटा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ७ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा, गृह मन्त्रालयको ५ वटा, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा मन्त्रालयकै क्रमशः ४÷४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । आव २०७९÷०८० मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३४१ मुद्दामध्ये ११४ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । त्यसैगरी गत आवमा विशेष अदालतबाट भएका २३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको प्रवक्ता दाहालले जनाए ।
आयोगले २८ हजार ६७ उजुरीहरूमध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी (६६.९८%) स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरेको हो, जसमध्ये ११३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको दाहालले बताए ।
अघिल्लो आव ०७८÷७९ बाट सात हजार १६२ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । कारबाही गर्नुपर्ने कुल उजुरीहरु २८ हजार ६७ वटा रहेकामा त्यसैमध्येबाट १८ हजार ७९९ वटा उजुरीको फर्स्योट भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक हजार १३३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ ।त्यस्तै सात हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीका लागि लेखिपठाइएको उनले जानकारी दिए । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका नौ हजार २६८ उजुरी आव ०८०÷८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको उनले जनाए ।
आयोगले आव ०७९÷८० मा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेस भएका कुल ८७८ उजुरीमाथि आयोगबाट ९३७ वटा निर्णय भएकामा १६२ वटा आरोपपत्र दायर गरेको छ । त्यस्तै ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको जनाइएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता भएका १६२ आरोपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ–हानिसँग सम्बन्धित ६४ वटा, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित २७ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठवटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी सातवटा र विविध विषयका ११ वटा रहेको बताएको छ ।साभार।
