पर्सा, १५ भद्रौ
फेरि पनि राजनीतिले सत्ताको स्वार्थ गँस्दै घुमाउरो पारामा प्रहरी संगठनहरूलाई प्रहार गरेको अनुभव चारैतिर भएको छ ।
नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनको विषय अहिले चर्चामा छ ।
उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिमात्रै मुद्दा
बन्नु अनुत्पादक सावित हुनेछ ।
वर्षेनी विदेश पलायनमा बाध्य भएका आजका नया पिडिलाई आकर्षक एवं अवसर दिने खालको सेवा सुविधा, पदसोपान र बन्दोबस्ती संग सगै प्रहरी संगठनहरुलाई सुदृढ प्रभावकारी परिचालनका लागि गरिनु पर्ने विषय समेत समेटिनु पर्दछ ।
दुबै प्रहरी संगठनका ऐन र नियमहरूमा भएको कानुनी रिक्तताको सुक्ष्म अधन हुनुपर्छ ।
प्रहरी संगठनहरूलाई थप ब्यवस्थित क्रियाशिल र सुदृढ बनाउन सम्बन्धित ऐनको समसामयिक संसोधन र परिमार्जन गरीदा त्यसले पार्ने दिर्घाकालीन
असरलाई पुर्वानुमान
गरिनु नै पर्दछ ।
