तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा समस्या समाधानमासरकार उदासिन देखिएकाले महासंघ देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
महासंघले तत्काल देहायबमोजिमको कार्यक्रम तय गरेको छ–
- २०८३ वैशाख ९ गते : महासंघका सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने ।
- २०८३ वैशाख १० गते बिहान १० बजेः महासंघका सबै जिल्ला शाखाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
-२०८३ बैशाख १० गते दिउँसो १ः०० बजे : केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने । - २०८३ वैशाख ११ गते : सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको सोही दिन विरोध गर्न आह्वान गर्ने ।
- २०८३ वैशाख ११ गते बिहान ८ः०० बजे : पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरुमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने ।
- २०८३ वैशाख १४ गते : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने ।
- २०८३ वैशाख १५ गते : नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
माग पूरा नभए उल्लेखित दबाबका कार्यक्रमको समीक्षा गरी थप महासंघ थप आन्दोलित हुने जानकारी गराइन्छ ।
…………………..
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव
