बालेन्द्र शाह नेतृत्वको आगामी सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा भएका करिब १ हजार १ सय ७० राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो योजना अघि सारिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तयारीमा छन् । सोही दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने योजना बनाइरहेका उनले सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो क्याबिनेट बैठकमै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीबारे निर्णय गर्ने संकेत दिएका छन् ।
रास्वपाका अनुसार संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न बोर्डहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पुकार बमले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे औपचारिक निर्णय हुने बताएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार यो कदम कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई “कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र” बन्नबाट रोक्ने अभियान हो । उनका अनुसार क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति स्वीकार्य भए पनि कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गरिनेछन् ।
रास्वपाले नयाँ सरकार गठनअघि नै यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिक आधारमा स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता झाका अनुसार करदाताको पैसामा भार बनेका कतिपय आयोग र निकायहरू नै आवश्यक नभएको निष्कर्षसमेत पार्टीले निकालेको छ ।
हालसम्म यस्ता राजनीतिक नियुक्तिको संख्या करिब ११७० रहेको बताइएको छ । यद्यपि कुन–कुन निकाय वा पदहरू खारेज हुने भन्ने विस्तृत सूची सार्वजनिक गरिएको छैन । नेताहरूका अनुसार यस विषयमा थप अध्ययन र आन्तरिक छलफल जारी छ ।
रास्वपाले जेन–जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ समर्थन पाएर एकल सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ । सोही अनुसार जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने खालका सुधारात्मक कदम अघि बढाउने रणनीतिअन्तर्गत नियुक्ति खारेजीलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
नेपालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न आयोग, परिषद् र संस्थानहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ ।
रास्वपाको विश्वास छ कि ठूलो संख्यामा हुने यस्तो नियुक्ति खारेजीले राज्यकोषमा पर्ने अर्बौँको भार घटाउनेछ र प्रशासनिक प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ ।
